वर्ष 1992 से अब तक दो हजार से भी अधिक पत्रकार मारे जा चुके हैं। हजारों पत्रकारों को हमले, धमकी, जेल और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा है। इसलिए आपातकालीन स्थितियों में मदद संबंधी पूरी जानकारी पत्रकारों के पास होनी चाहिए। जीआईजेएन की इस मार्गदर्शिका में ऐसे दर्जनों संगठनों की जानकारी दी गई है।
एडवांस्ड स्पीच डीपफेक के द्वारा बिल्कुल असली लगने वाले नकली ऑडियो बनाए जा सकते हैं। उसकी सच्चाई को उस व्यक्ति के नजदीकी दोस्त भी नहीं पहचान सकेंगे। ऐसे ऑडियो क्लिप की जांच के लिए विशेषज्ञ और नए उपकरणों की आवश्यकता होती है। अक्सर पत्रकार किसी नेता के बारे में अपने ज्ञान, रिकॉर्डिंग की खराब गुणवत्ता, संदर्भ या सामान्य सामान्य ज्ञान के आधार पर किसी ऑडियो क्लिप में किए गए फर्जीवाड़े को तुरंत पहचान लेते हैं।
आम तौर पर अधिकांश प्राइवेसी पॉलिसी में एक पूर्व-अनुमानित संरचना का पालन किया जाता है। इसलिए आप उनकी तह तक जाने की कला सीख सकते हैं। उसके मुख्य हिस्सों का पता लगा सकते हैं। लंबा दस्तावेज होने के बावजूद केवल महत्वपूर्ण जानकारी को निकालने के लिए झपट्टा मार सकते हैं। आप कुछ सूचनाओं के संग्रह के आधार पर उससे बाहर निकलने या विकल्प चुनने के अवसर का लाभ उठा सकते हैं। अधिक गहराई तक जाने और अधिक व्यक्तिगत प्रकटीकरण से जुड़े बिंदुओं को भी बेहद कम समय में आसानी से समझ सकते हैं।
मीडिया संगठनों में प्रबंधन संबंधी कार्यों के लिए किसी प्रोफेशनल प्रशासक के बजाय खबरों का जुनून रखने वाले पत्रकारों को रखा जाता है। जबकि एक पेशेवर प्रशासक (एडमिनिस्ट्रेटर) नियुक्त करना पहला कदम होना चाहिए।
भारत में मीडिया संगठनों पर मनी लॉन्ड्रिंग या टैक्स-चोरी जैसे आर्थिक अपराधों के आरोप लगाए जाते हैं। पहले पत्रकारों के खिलाफ मानहानि के आरोपों का इस्तेमाल किया जाता था। उस पारंपरिक न्यायिक रणनीति को बदलकर अब आर्थिक आरोप लगाने का प्रचलन बढ़ा है। अदालतों में धीमी कानूनी प्रक्रिया के कारण यह परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है। पत्रकारों के उत्पीड़न का एक तरीका उनकी यात्रा पर प्रतिबंध लगाना है।
यदि आपका संगठन अगले दो जीआईजेसी में से किसी एक की मेजबानी करना चाहता है, तो अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 5 फरवरी, 2024 है। 2025 और 2027 के सम्मेलन मेजबानों पर निर्णय जीआईजेएन द्वारा अपने निदेशक मंडल के साथ परामर्श के आधार पर किया जाएगा। प्रस्तावों को सार्वजनिक रूप से GIJN.org वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया जाएगा।
कोई स्क्रीनशॉट असली है या नहीं, यह जांचने का एक आसान तरीका है। उस ट्वीटर एकांउट में यह देखना कि उस टाइमलाइन पर वह ट्वीट दिख रहा है या नहीं। स्क्रीनशॉट में तारीख हो तो उसके आधार पर देख सकते हैं। यदि तारीख पुरानी हो और वहां तक पहुंचने के लिए काफी स्क्रॉल करना पड़े, तो ट्विटर के एडवांस सर्च का उपयोग करें। देखें कि उस ट्वीटर खाते से वह ट्वीट किया गया है, या नहीं।
भारत के सीमावर्ती राज्यों सिक्किम, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ को भारत सरकार द्वारा बार-बार नकारा गया है। स्थानीय रिपोर्टों और विपक्ष के दावों के बावजूद, देश का मीडिया भी सीमा पार चीनी सैन्य गांवों के निर्माण की वास्तविकता को रिपोर्ट करने से कतरा रहा है। हालाँकि, भारत के प्रमुख मीडिया हाउस इंडिया टुडे की खोजी रिपोर्टिंग ने भारत सरकार के झूठे दावों को उजागर कर दिया।
यह पुरस्कार विकासशील या परिवर्तनशील देशों में खतरनाक परिस्थितियों में की जाने वाली खोजी पत्रकारिता का सम्मान करते है। इस बार प्रविष्टियाँ इतनी अधिक थीं कि पुरस्कार निर्णायकमंडल ने दो अतिरिक्त परियोजनाओं को उत्कृष्टता के प्रमाण पत्र देने का फैसला किया
महामारी के पिछले दो वर्षों में सरकारों के स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। सरकारों ने अपने स्वास्थ्य बजट का बहुत बड़ा हिस्सा वैक्सीन खरीदने में लगाया। इसके पहले सैनिटेशन मशीनरी, अस्थाई आइसोलेशन सेंटर, नए ऑक्सीजन प्लांट और इमरजेंसी सेवाओं पर भी बेतहाशा खर्च किया गया है। महामारी से निपटने के लिए काफी बड़ी राशि के कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर रातों-रात आवंटित किए गए। सरकारी धन के व्यय में पारदर्शिता और जवाबदेही होना मूलभूत आवश्यकता है।
