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पर्यावरण पर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए रिमोट सेंसिंग और डेटा टूल्स

पृथ्वी पर जल और जमीन की सतहों में आने वाले बदलावों का पता लगाने और उनकी माप-जोख करने में भी यह उपकरण खोजी रिपोर्टरों की मदद कर सकता है। पिछले साल ईआईएफ ने बुल्गारिया की वर्ना झील और उसके पास की खाड़ी में गंदे पानी (वेस्ट वॉटर) के एक बड़े रिसाव से हुए नुकसान की जांच की। यह काला सागर से जुड़ा हुआ मछली पकड़ने और पर्यटन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। टीम ने झील पर शैवाल के फैलने का पता लगाने के लिए सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करने का निर्णय लिया।

रिपोर्टिंग टूल्स और टिप्स समाचार और विश्लेषण

जियो-लोकेशन और ओपन सोर्स डेटा के माध्यम से इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग पर 10 टिप्स

टीम ने टिकटॉक पर दिखाए गए एक फुटेज को सत्यापित करने के लिए सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग किया। इस वीडियो में खारकीव के पास गोलाबारी होती हुई दिख रही थी। ‘एक ऐसी जगह, जिसपर फरवरी के अंत में बमबारी हुई थी।’ एक साथ काम करते हुए, उन्होंने पहचान लिया कि गोले कहाँ से दागे गए होंगे, जबकि उस समय तक यह स्पष्ट नहीं था कि जमीन पर चल क्या रहा है।

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जीआईजेएन का जर्नलिज्म सिक्युरिटी असेसमेंट टूल (JSAT) जारी

महिला पत्रकारों और फ्रीलांसरों का ऑनलाइन उत्पीड़न के बढ़ने के साथ ही  डिजिटल निगरानी भी एक नया खतरा है। रूना सैंडविक के अनुसार पत्रकारों को हर स्तर पर बेहतर सुरक्षा के लिए एक सुलभ रोडमैप की आवश्यकता है। यह उपकरण टीम वर्क को सबसे अच्छे समाधान के रूप में प्रस्तुत करता है।

प्रेस स्वंतत्रता समाचार और विश्लेषण

मीडिया को डराने के लिए बढ़ते डिजिटल हमले

हाल के वर्षों में ऐसे डिजिटल हमलों को संख्या, आवृत्ति और गंभीरता बढ़ी है। ऐसे हमलों के नए-नए तरीके भी सामने आ रहे हैं। कुछ साइबर हमले काफी घातक होजे हैं और किसी कवरेज को रोकने में भी प्रभावी होते हैं। ऐसे हमलावरों को एक अतिरिक्त लाभ मिलता है, क्योंकि ऐसे अपराधी वीपीएन के पीछे छिपे होते हैं उनकी पहचान को सामने लाना मुश्किल होता हे।

जीआईजेएन वेबिनार:  इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में सूचना के अधिकार (RTI) का बेहतर उपयोग कैसे करें

पूरी दुनिया में स्वतंत्र मीडिया हमेशा ही पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए मजबूती से संघर्ष करता रहा है। स्वतंत्र मीडिया और खोजी पत्रकार हमेशा सरकारों की गलत नीतियों और अनियमितताओं को जनता के समक्ष रखते रहे हैं। आरटीआई इसके लिए बेहद महत्वपूर्ण उपकरण है।

रिपोर्टिंग टूल्स और टिप्स समाचार और विश्लेषण

इंटरनेट पर सरकारी पाबंदी के दौरान पत्रकारों के लिए पांच उपयोगी साधन

किसी देश में कुछ वेबसाइटों या कुछ खास सामग्री पर सरकारी रोक लगा दी जाती है। वैसे वेबसाइट या उन सामग्री तक पहुंचने के लिए आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) का उपयोग कर सकते हैं। दूरसंचार ऑपरेटरों या संचार अधिकारियों की मदद से ऐसा किया जाता है। ऐसा होने पर आप किसी स्थानीय आईपी या इंटरनेट पते के जरिए उस प्रतिबंधित वेबसाइट तक नहीं पहुंच सकेंगे।

रिपोर्टिंग टूल्स और टिप्स सुरक्षा और बचाव

कहीं आपके स्मार्टफोन से आपके सोर्स तो ख़तरे में नहीं पड़ रहे?

एक बार जब आप अपने गूगल खाते से अपने एंड्रॉयड फोन में साइन-इन करते हैं, तो आपके फोन में मौजूद संपर्क गूगल के सर्वर पर कॉपी हो जाते हैं। इसके कारण आप जिस किसी भी डिवाइस में गूगल खाते से साइन-इन करेंगे, तो उस उपकरण में वह संपर्क सूची आपको मिल जाएगी। जिस तरह आपके ‘आई-फोन‘ के कॉन्टैक्ट्स ऐप में कॉन्टैक्ट जोड़ने का तरीका आपके ‘मैक‘ पर कॉन्टैक्ट्स ऐप के साथ सिंक होता है, वैसे ही अपने गूगल अकाउंट में साइन-इन रहते हुए अपने एंड्रॉइड फोन में कॉन्टैक्ट को जोड़ने से यह आपके गूगल कॉन्टैक्ट्स में भी जुड़ जाएगा।

प्रेस स्वंतत्रता समाचार और विश्लेषण

विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2022: पत्रकारों पर बढ़ते डिजिटल और शारीरिक हमले

“सरकारों ने अभिव्यक्ति पर नियंत्रण के लिए इसे अन्य कानूनों से जोड़ दिया है। अब मीडिया के खिलाफ ‘आतंकवाद विरोधी कानून‘ का दुरूपयोग हो रहा है। विद्रोही समूहों को कवर करने वाले पत्रकारों पर मुकदमा होता है। यदि आप किसी विद्रोही का साक्षात्कार करते हैं, तो आतंकवादी समूह को बढ़ावा देने का आरोप लग जाएगा।“

गाइड संसाधन

चुनाव कवरेज में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग पर जीआईजेएन की गाइड

यह गाइड ग्लोबल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नेटवर्क के स्टाफ रिपोर्टर रोवन फिलिप द्वारा लिखी गई है। इसका संपादन  निकोलिया अपोस्टोलो, रीड रिचर्डसन और लौरा डिक्सन द्वारा किया गया है। चित्रण मार्सेले लोउ का है। [abcf-grid-gallery-custom-links id=”508933″]

संसाधन

आर्थिक असमानता पर रिपोर्टिंग हेतु कुछ टिप्स

अन-इक्वल सीन्स नामक एक गैर-लाभकारी संगठन सामाजिक न्याय पर काम करता है। उसने ड्रोन इमेजरी का उपयोग करके असमानता दिखाने वाली तस्वीरें ली हैं। इस संगठन ने शहरों में लंबे समय से चली आ रही असमानता के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा की है और नीतिगत समाधान पर संवाद शुरू किया है।